सौर पॅनेल उत्पादनातील गैरव्यवस्थापन आणि साहित्याच्या कमतरतेमुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचे नुकसान

 

सौर पॅनेल उत्पादनातील गैरव्यवस्थापन आणि साहित्याच्या कमतरतेमुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचे नुकसान 

◾पत्रकार परिषदेत अमित देवतळे यांची माहिती

चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर न्यूज ) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री मोफत वीज योजना, ज्याअंतर्गत भारतातील 1 कोटी घरांमध्ये सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्याचे लक्ष्य आहे. या योजनेअंतर्गत ग्राहकांना 78 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत आहे. पण ही योजना आज काही कारणांमुळे आपल्या ध्येयापासून दूर जात आहे. या योजनेत सौर पॅनेल निर्मितीतील गैरव्यवस्थापन आणि साहित्याच्या कमतरतेमुळे ग्राहक आणि व्यापा_यांना नुकसान सहन करावा लागत आहे. या संदर्भात उत्पादकांवर नियंत्रण ठेवून पुरवठ्यातील दरी भरून काढण्याची मागणी अमित देवतळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

त्यांनी सांगितले की या योजनेत डीसीआर पॅनेल बसवण्यास बंदी आहे. हे पॅनल्स भारतात तयार केले जात आहेत आणि केंद्र सरकार याद्वारे भारतीय बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्याचा मानस आहे. या योजनेला मोठा पाठिंबा मिळत आहे परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून सौर पॅनेलची मागणी जास्त आहे परंतु कंपन्यांकडून त्याचा पुरवठा कमी होत आहे. भारतात सौर पैनेल बनवणा_या कंपन्या खूप कमी आहेत. परंतु सरकारचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने, गेल्या 7 महिन्यांत सौर पॅनेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. या प्रकारच्या धोरणात कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही आहे त्याचा भार ग्राहकांवर तसेच व्यावसायिकांवर पडत आहे. बाजारात सोलर पॅनल सहज उपलब्ध होत नसल्याने ग्राहकांना देऊनही 1 ते 2 महिने सौर पॅनेल बसवले जात नाहीत.

ते म्हणाले की या योजनेचे एक राष्ट्रीय पोर्टल आहे जे वारंवार बदलत राहते, आता ते सौर व्यावसायिकांसाठी डोकेदुखी बनत आहे, यामुळे सौर ऊर्जा निर्मिती सुरू होण्यास बराच वेळ लागतो आणि सौर यंत्रणा बसवल्यानंतर ग्राहकांना वीज निर्मितीसाठी बराच वेळ वाट पहावी लागते. या संदर्भात अमित देवतळे यांनी माहिती दिली आहे की, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनच्या माध्यमातून, उत्पादकांवर नियंत्रण ठेवून मागणी-पुरवठा तफावत भरून काढण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.

पत्रपरिषदेला अमित देवतले, सुधिर बरडे, सागर हजारे, अमोल साटोने उपस्थित थे.