बहुजन समाजाच्या अधिकारावर बाधा घालनाऱ्या त्या अधिसूचनेवर ओबीसी ( विजा, भज, व विशेष मागास प्रवर्ग ) अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमातीचा आक्षेप

 

बहुजन समाजाच्या अधिकारावर बाधा घालनाऱ्या त्या अधिसूचनेवर ओबीसी ( विजा, भज, व विशेष मागास प्रवर्ग ) अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमातीचा आक्षेप

◾07 फेब्रुवारी ला चंद्रपुरात महामोर्चा

चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर ) : ओबीसी ( विजा, भज, व विशेष मागास प्रवर्ग ) अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमातीच्या मागण्याबाबत व 27 डिसेंबर 2023 ला राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर आज दिनांक 23 जानेवारी 2024 ला चंद्रपुरात बहुजन समाज बांधवांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या मार्फत महाराष्ट्र सरकारला लेखी आक्षेप कळवित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, डॉ.संजय घाटे, सतीश भिवगडे,संजय दानव,श्याम लेडे, राजू बनकर, मनीषा बोबडे,  गोमती पाचभाई, कुसुमताई उदार,अशोक बनकर, विलास वानखेडे,रवींद्र टोंगे, यशवंत सिडाम, कृष्णा मेश्राम, वर्षा कालभूत, देवा पाचभाई, राजेंद्र पाटणकर  ,सुनील आवारी, उमेश काकडे,यांनी निषेध व्यक्त केला.

ओबीसी (विजा, भज, व विशेष मागास प्रवर्ग) अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमातीच्या मागण्याबाबत उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने दि. 27 डिसेंबर 2023 ला राज्य सरकारने अनुसूचीत जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनिमय ) अधिनियम 2000 मध्ये बादल) अधिनियम 2000 मध्ये बादल करण्यासाठी. दि. 16 जानेवारी 2024 पर्यंत आक्षेप प्रत्यक्ष सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई मंत्रालय मागविले होते.

विज्ञान व तंत्रज्ञान युग असतांना, आक्षेप ई-मेल व पोस्टाने मागविले नाही, व महाराष्ट्रातील 13.16 करोड लोकसंख्या असलेल्या त्या ओबीसी ( विजा, भज व विमाप्र ), अनुसूचीत जाती व जमातीचे एकुण 85% लोकसंख्या असलेल्या बहुजन समाजाचे आक्षेप, प्रत्यक्ष रित्या सामाजिक न्याय व विशेष मागास प्रवर्ग विभाग मुंबई येथे नोंदविणे शक्य नव्हते. अधिनियम 2000 च्या नियमात बदल करून बहुजन समाजाच्या अधिकारावर बाधा घालण्याचे काम या राजपत्रातून दिसत आहे. तसेचया राजपत्रातून खासगी रजिस्टर्ड दस्ताऐवज हे खासगी असून त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे व त्याची विश्वासहर्ता नाही, सेवा पुस्तकातील नोंदी ह्या केवळ कर्मचाऱ्याच्या सांगण्यावरून घेण्यात येतात. व त्याला दस्ताऐवजाचा आधार नसतो. 

जन्म मृत्यू नोंदी आडनावासहित नसल्याने त्याचा संबंध स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणुन अनुसूचीत जाती, जमाती,भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पळताळणीचे विनियमन )अधिनियम 2000 सुधारणा राजपत्र त्वरित रद्द करण्याचे यावे. आणि अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती,अधिनियम 2000 सुधारणा राजपत्र त्वरित रद्द करण्याचे यावे. आणि अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, ओबीसी ( विजा, भज व विमाप्र ) सहित इतर समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.याकरिता ओबीसी, ( विजा, भज व विमाप्र ) अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमातीच्या सर्व संघटना तर्फे दि. 07 फेब्रुवारी 2024 ला गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपुर पर्यंत महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.