विस्फोटक अधिनियम 1884 तोडणाऱ्यांना "फटाके" कोण बांधणार ?

 

विस्फोटक अधिनियम 1884  तोडणाऱ्यांना "फटाके" कोण बांधणार ?

◾विस्फोटक अधिनियम 1884  चे होत आहे उल्लंघन ?

चंन्द्रपुर् : विशेष प्रतिनिधी ( राज्य रिपोर्टर ) : मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदैशानुसार विस्फोटक अधिनियम 1984 व त्या अंतर्गत तयार केलेले नियम 2008 मधील प्रतिबंध व नियमावली याचे पालन फटाके विक्रेते करीत नाहीत व पर्यायाने मोठ्या दुर्घटना घडून अधिकारीच गोत्यात येतात. याआधी चंद्रपूर जिल्ह्यात अशा

घटना घडल्या असताना  अजूनही अनेक मुजोर फटाके विक्रेते नियम व कायद्याला न जुमानता आपला हा जीवघेणा गोरखधंदा सुरु ठेवत असताना यांना "फटाके" बांधणारे अधिकारी जिल्ह्यात नाहीत का? हा सवाल उपस्थित होताना दिसतो. खरे तर या नियमांची अंमलबजावणी युद्धस्तरावर होने आवश्यक आहे. 

चंद्रपूर जिल्ह्यात विशेषता तालुका व ग्रामीण क्षेत्रात आजच्या घडीला जी खूलेआम फटाका विक्री सुरु आहे ती बघता या अधिनियमातील 50 टक्के तरतूदी सुद्धा पाळल्या जात असतील यात सुजान नागरिकांना शंका आहे. व रोखठोक बोलायचे तर अधिकारी सुद्धा या गंभीर विषयावर गंभीर नाहीत. काल परवा चंदपूर म.न.पा.ने फटाके विक़ेत्यांना सज्जड दम देऊन नियमबाह्य  फटाके विकणाऱ्यांना वेसन बांधली ही चांगली गोष्ट आहे.

शेवटपर्यन्त् नियम टिकायला हवेत ही अपेक्षा आहे. मात्र ग्रामीण भागात येणकेन प्रकारे जास्तीतजास्त विक्री करणे मग ती बेकायदेशीर असली तरी चालेल हाच फंडा सुरु दिसतो.जिल्ह्यात किमान 25 ते 30 टक्के परवाने भाड्यानी दिली जातात.भाड्याने घेणारा किती अधिकृतपणे धंदा करित असेल यात कुणीही शंका घेऊ शकेल. मात्र जबाबदार प्रशासनाला यात किती देणेघेणे असेल हा चिंतनाचा विषय आहे. फटाके विक़ेते परवाने तर मिळवून घेतात.कागदोपत्री जमवाजमव होते मात्र अधिनियमाच्या अधिन राहून फटाके विकल्या जात नसतील तर हा न्यायालयाचा अवमान आहेच वरून मोठया दुर्घटनेला आमंत्रण आहे. परवाना,परवानगी,स्टॉल,अंतर,सुरक्षितेचे उपाय, वेळेचे बंधन या प्रत्येक बाबीत अनेक नियम आहेत.

   आता सर्वोच्च न्यायालयाने बेरियम साल्ट,लिथीयम,लीड,मर्क्युरी, अर्सेनिक ऍसिड हे घटक असणाऱ्या फटाक्यावर बंदी आणली आहे. मात्र स्थानिक प्रशाशन,महसूल विभाग,पोलीस विभाग व इतर संबधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी ही बाब गंभीरतेने घेतली असेल यात शंका असून अशा घटकांनी बनलेले फटाके विकल्या जात असल्याची चर्चा रंगात आहेच. 

मुजोर,बेकायदेशीर  धंदा करणारे,भाडयाने परवाना घेणारे अशा पद्धतीने मा.सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानात नाहीत .

       शाशनाने "हरीत दिवाळी" ही संकल्पना पुढे आणली आहे ध ती आवश्यक आहे  मात्र याची सुरवात बेकायदेशीर  फटाके विक़ेत्यांना "सुतळी बॉम्ब " लावूनच करावी लागेल. मात्रं यासाठी जिल्यात जिगरबाज अधिकारी असावे लागतील असाची सुर आहे.

नियमात राहून फटाके विकणारे अवैध फटाका विक्रीवर ओरडत का नाहीत हा  सवाल कायम आहे. यासाठी जागृती गरजेची ठरते. 

मूल  शहरात मुजोर "फटाकेबाज"?

    शहरात डझनभर किरकोळ फटाका परवानाधारक  आहेत. नियमानुसार नगरपरिषद फटाका विक्री  करीता चंदपूर  रोडवर जागा निर्धरित् करून देत असते.यातील 5 ते 6 जण परवाने भाडयाने देतात अशी चर्चा आहे. यंदा वर्तमानपत्रातून थोडी जागृती झाली.

भाडयाने घेणारे झलकले नाहीत.मात्र शहरातील एक विशेष  फटाका परवानाधारक न.प.ने दिलेल्या जागेऐवजी अगदी भरवस्तीत ,दुकानांच्या रांगेत,मोठया विदयालयापासून काही अंतरावर कसा काय फटाका विक्री  करु शकतो. 

न.प.च्या अधिकार क्षेत्रात न.प.चे नियम याला लागू नाहीत काय?  ठोक विक़ेता असेल तर गावाबाहेर विक्री करावी,चिल्लर विक्री असेल तर न.प.ने दिलेल्या जागेत बसावे. परवाना कुणीही देवो अधिनियम 1884 व त्या अंतर्गत नियम(विस्फोटक) 2008 सर्वांना सारखा असेल.गत अनेक सालापासूनचा हा घातक धंदा न.प.,तहसिल व पोलिस प्रशासन बंद करेल ही मूल वासियाची अपेक्षा आहे. या विक़ेत्याचा माल भरलेला गोडाऊन कुठे आहे? प्रशासनाने शोधावे फार गभीर बाब पुढे येईल अशी शहरात कुजबुज  आहे.