लिकर असोसिएशन आंबेडकरी जनतेच्या विरोधी - भूषण फुसे

 

लिकर असोसिएशन आंबेडकरी जनतेच्या विरोधी - भूषण फुसे

◾14 एप्रिल रोजी या दिवशी जिल्ह्यातील दारू बंद ठेवा अशी मागणी काही सामाजिक संघटनांनी केली.

चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर ) : संविधान निर्माते, दिन दलितांचे श्रद्धास्थान व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती 14 एप्रिल रोजी या दिवशी जिल्ह्यातील दारू बंद ठेवा अशी मागणी काही सामाजिक संघटनांनी केली त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी आदेशही काढला की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनी 14 एप्रिल 2023 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्य विक्रीची आस्थापणे बंद राहतील पण लिकर असोसिएशन ला निर्णय न आवडल्याने त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.

राम मंदिर काष्ठपूजन कार्यक्रम आत्ताच शहरात घडला त्यावेळी ही चंद्रपूर व बल्लारपूर शहरातली मद्य विक्रीची आस्थापणे बंद ठेवण्यात आली होती त्याविरोधात कोणीही न्यायालयात गेले नाही.

लिकर असोसिएशनची ही भूमिका जातीवाचक असून यांनी या निर्णयावरून आपली आंबेडकरी समाजाप्रती असलेली आपली भावना स्पष्ट केली हे निदर्शनास आले, लाखो रुपयांचा व्यवसाय करणारे मद्य विक्रेते एकाच दिवसासाठी न्यायालयात का गेले ? याउलट ते आंबेडकरी समाजाच्या रॅलीत सहकार्य देऊ शकले असते परंतु त्यांनी आपली भूमिका विरोधी दाखवली.

लिकर असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू मारकवार जिल्हाधिकारी यांच्या आदेश असल्याने चंद्रपूर जिल्हा सत्र न्यायालयात न जाता थेट उच्च न्यायालयात गेले व तेथे आपली याचिका दाखल करून दारू बंदी चा आदेशाला स्थगित करण्याचे निर्देश मिळवले.

 या एका निर्णयावरून लिकर असोसिएशनचा किती विरोधाभास व जातीवादी भूमिका ही चंद्रपूरच्या नागरिकांसह देशाला माहिती पडली त्यामुळे लिकर असोसिएशनचे संघटन दलित विरोधी आहे असा आरोप वंचित बहूजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष भूषण फुसे यांनी केला आहे.

आजपर्यंत जिल्यात संपूर्ण दारू दुकानांची आस्थापणे बंद राहावी असे आदेश निर्गमित व्हायची परंतु राममंदिरा करिता पाठविण्यात येणारे काष्ठ याकरिता काष्ठपूजन कार्यक्रमात फक्त चंद्रपूर शहर व बल्लारपूर शहर येथीलच आस्थापणे बंद ठेवण्यात आली आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या इतिहासाहात असे पहील्यांदाच घडले आणि त्याहीपलीकडे संविधानाला मानणाऱ्या आंबेडकरी समाजाने न्यायालयाचे दार ठोठावले नाही असाही आक्षेप फुसे यांनी केला.

दारू संघटनेचा निर्णय आंबेडकरी जनतेच्या भावनांचा अनादर आणि प्रतिगामी मानसिकता दर्शवतो. त्यामुळे नागपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी वंचीत बहुजन आघाडी सर्व कायदेशीर उपाय शोधणार.