महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
◾2 आठवड्याच्या आत निवडणूक आयोगानं निवडणुका जाहीर कराव्यात - सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली ( राज्य रिपोर्टर ) : सुप्रीम कोर्टात नवी दिल्ली आज ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाची सुनावणी झाली असून राज्य सरकारने बांठीया आयोग नेमला होता. त्याला स्विकारत महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. आजची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर असेल असे सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केले. न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगानं पाहावा, असे कोर्टानं स्पष्ट केलेय. तसेच प्रत्येक ठिकाणी सरसकट 27% आरक्षण देता येणार नाही तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण देता येइल. बंठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असेही कोर्टानं स्पष्ट केलेय. त्यामुळे आतापर्यंत निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या निवडणुका होणार हे जवळपास निश्चित झालेय. पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे कोर्टानं स्पष्ट केलेय. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय २७१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका होत आहे.
0 Comments