ओबीसींचे राजकीय आरक्षण विषयक मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे - हंसराज अहीर यांचेद्वारा स्वागत

 

ओबीसींचे  राजकीय आरक्षण विषयक मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे - हंसराज अहीर यांचेद्वारा स्वागत

◾भाजपाच्या सातत्यपूर्ण संघर्ष व प्रयत्नांचे फलित

चंद्रपुर ( राज्य रिपोर्टर ) : मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठीया आयोगाचा ओबीसी आरक्षण विषयक अहवाल स्वीकारुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणूक धेण्याचा मार्ग मोकळा केल्याने पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तथा भाजपा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणविस यांचे आभार मानले आहे.

भाजपा व ओबीसी बांधवांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचा हा अभूतपूर्व विजय असल्याची प्रतिक्रीया व्यवत करुन हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या द्वेषमुलक व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे हा तिढा कायम राहिला होता. भाजपाने व ओबीसी मोर्चाने या धोरणाविरुध्द शंखनाद करीत ओबीसी राजकीय आरक्षणकरीता स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करुन इंम्पेरीकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची आग्रही मागणी केल्यानेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटलेला आहे असेही अहीर यांनी म्हटले आहे. 

बांठीया आयोगाद्वारे ओबीसींची संख्या 37 टक्के दाखविली गेली असली तरी ओबीसी राजकीय आरक्षणाव्यतीरीक्त ही संख्या ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक हितास बाधा आणणारी असल्याने ओबीसी बांधवांच्या हितासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत राहू असेही हंसराज अहीर यांनी या न्यायालयीन  निकालाच्या पार्श्वभूमीवर म्हटले आहे.