ओबीसी आरक्षणा संदर्भात मोठी बातमी, राज्यपालांची विधेयकावर स्वाक्षरी
◾स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ६ महिने लांबणीवर ?
राज्य रिपोर्टर ( मुंबई ) : ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठी बातमी. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 6 महिन्यापेक्षा अधिक वेळ निवडणूक घेता येऊ शकणार नाही, म्हणून त्यापूर्वी याबाबत काम करणार आहोत. इम्पिरिअल डेटा तीन महिन्यात गोळा करू अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकराने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नुकतेच एक विधेयक मंजूर केले होते. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज निवडणुकीसाठी हे विधेय महत्वाचे आहे. या विधेयकाला प्रभार रचना विधेयक असे म्हटले जात होते. या विधेयकाचा संबंध हा ओबीसी आरक्षणासाठी असल्याने त्याला अधिक महत्व प्राप्त झाले होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याने राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेले दोन ते तीन दिवस सातत्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत होते. तसेच आज राजभवनावर सरकारचे शिष्टमंडळाने राज्यपालांना स्वाक्षरीची विनंती केली. त्यानंतर राज्यपालांनी संबंधित विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या विधेयकाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यास आता मदत होणार आहे.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनादरम्यान राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात 7 मार्चला महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या होत्या. विधानसभेत प्रभाग रचना विधेयक मांडण्यात आले होते. विशेष म्हणजे हे विधेयक विधानसभेत सर्वानुमते मंजूरही झाले. त्यानंतर ते विधान परिषदेतही मंजूर झाले होते होते. या विधेयकावर राज्यालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
0 Comments