एम.पी बिर्ला उद्योगास विनामुल्य मिळालेली लाईमस्टोन लिज त्वरीत रद्द करा - हंसराज अहीर
◾जिल्हाधिकारी यांचेशी अनेक प्रश्नांवर चर्चा
चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर ) : एम.पी. बिर्ला ( RCCPL ) उद्योगास लाईमस्टोन उत्खनणाकरिता चंद्रपूर जिल्ह्यातील परसोडा व परिसरात गत 15 वर्षांपासून विनामुल्य लिज मिळालेली आहे. या खाणीकरीता परसोडा, गोविंदपुर, रायपुर, कोठोडा (खु) व कोठोडा (बु) या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनी संपादित करण्याचे प्रस्तावित असतांना या उद्योगाने भूमिसंपादनाकरिता जिल्हा प्रशासनास हेतूपुरस्सर पत्रा न देता कंपनीचे व्यास व माहेश्वरी यांनी आपले एजंट सोडुन जमीनीची परस्पर थेट खरेदी करून शेतकऱ्यांना कमी मोबदला देत आहेत. काही राजकीय व्यक्तींना हाताशी धरून या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी ,खरेदी करण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. या दलालांनी सुमारे 150 हेक्टरहून अधिक शेतजमीनींची अवैध मार्गाने खरेदी करून संबंधीत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केली असल्याने या सर्व खरेदी विक्रीच्या व्यवहारास अवैध ठरवून एम.पी बिर्ला उद्योगास मिळालेली लिज त्वरीत रद्द करण्याची कार्यवाही करावी अशी सूचना पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्राी हंसराज अहीर यांनी जिल्हाधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली.
दि. 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी हंसराज अहीर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचेशी या गंभीर विषयावर सविस्तर चर्चा केली. बी.एस इस्पात कंपनी मुकुटबन भागातील जमीनी प्रति एकर 25 लक्ष रूपये दराने घेत आहे. तोच भाव चंद्रपूर जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांना द्यावा लागेल म्हणुन परस्पर सौदे करून कमी दरात एजंट व्दारे जमीनीची खरेदी केल्या जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून परसोडा व परिसरातल्या गावातील शेतकरी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी संघर्ष करीत असतांना एम.पी. बिर्ला कंपनी व्यवस्थापन या शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत आहे. त्यांना न्याय देण्याचे सोडुन त्यांच्या जमीनी दलालांना मोकाट सोडुन कवडीमोल भावाने खरेदी करण्याचे धोरण राबवित आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याने यात जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करावा अशी सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. उद्योगाव्दारे जोपर्यंत भूमिअधिग्रहणासंदर्भात पत्रा दिले जात नाही तोपर्यंत याबाबत निर्णय घेता येणार नाही अशी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका असल्याने विनामुल्य मिळालेली ही लिज गुंतवून ठेवण्याचे कसलेही औचित्य नसल्याने या उद्योग व्यवस्थापनास उद्योग सुरू करण्यास डेडलाईन देण्यात यावी. जिल्ह्यातील अनेक सिमेंट कंपन्या ही लिज घेण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे ही लाईमस्टोन लिज लिलावाव्दारे (आॅक्शन) आवंटीत करण्याची आवश्यकता आहे तशी भूमिका घेतली जावी. जेणेकरून राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होईल. लाईमस्टोन लिजच्या आॅक्शनमुळे संबंधीत शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे तातडीने अधिग्रहण होईल त्यांना न्याय मिळेल अशी भूमिका हंसराज अहीर यांनी यावेळी चर्चेदरम्यान मांडली.
सिध्दबली व केपीसीएल कंपनीतील विविध प्रश्नी चर्चा - सदर बैठकीत पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्रयांनी सिध्दबली तसेच केपीसीएल कंपनीतील प्रश्नांबाबत सुध्दा जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. सिध्दबली इस्पात कंपनीत कार्यरत असलेल्या पूर्व कामगारांचे थकीत वेतन तातडीने देण्यात यावे तसेच त्यांना कंपनीत पूर्ववत कामावर सामावून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने कंपनी व्यवस्थापनास द्यावेत अशी सूचना केली. केपीसीएलने भूमिअधिग्रहण करतांना न.प. क्षेत्रातील शेतजमीनी अधिग्रहण केलेल्या नाहीत तसेच या खाण पट्यात येणाऱ्या सर्व जमीनीचे व घरांचे अधिग्रहण नव्या बाजार मुल्यानुसार करून प्रकल्पग्रस्तांवर भूमिअधिग्रहणाच्या बाबतीत होणारा अन्याय त्वरीत दूर करण्यास प्रशासनाने हस्तक्षेप करावा अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेतुन केली. या बैठकीस भाजपाचे ज्येष्ठ नेते खुशाल बोंडे, विजय आगरे, विनोद खेवले, प्रविण नागपुरे, गंगाधर कुंटावार, अरूण मैदमवार यांचेसह अन्य प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
0 Comments