एसटी कर्मचारी संप : राज्य सरकारचा थेट कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न
◾तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारची पगारवाढीची ऑफर तसेच पगार नियमित व वेळेवर करण्याचा प्रयत्न !
( राज्य रिपोर्टर ) वृत्तसेवा : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आज संध्याकाळी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी, भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंत अनिल परब यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. तसेच राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी जी समिती गठीत करण्यात आली आहे तिचा अहवाल सादर होत नाही तोपर्यंत अंतरिम वाढीचा पर्याय कर्मचाऱ्यांपुढे ठेवण्यात आल्याची माहिती परबांनी दिली. या पर्यायावर विचार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वेळ देण्यात आला असून उद्या सकाळी 11 वाजता पुन्हा बैठक होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
'हायकोर्टाच्या आदेशाचं आम्ही उल्लंघन करु शकत नाहीत'
"गेले काही दिवस एसटीचा संप सुरु आहे. या संपामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रामुख्याने जी मागणी आहे, एसटीची राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची, या मागणीबाबत जो काही तिढा होता त्याबाबत आज कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत आणि आमदार सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासमोर बैठक झाली. या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. आमचं वेतन वाढवलं पाहिजे, वेतन वेळेवर मिळालं पाहिजे यासाठी आमचं राज्य शासनात विलनीकरण करुन घ्या, असं मत कर्मचाऱ्यांनी मांडलं. याबाबत मी वारंवार जी आमची अडचण आहे ती सांगितली, हायकोर्टाने एक समिती बनवली आहे. या समितीसमोर हा विषय आहे. या समितीला 12 आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल हा मुख्यमंत्र्यांना द्यायचा आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांमार्फत तो अहवाल हायकोर्टात द्यायचा आहे. हायकोर्टाकडूनच थेट आदेश आले आहेत. त्यामुळे या आदेशाचे उल्लंघन सरकार म्हणून मी आणि कामगार म्हणून ते देखील करु शकत नाहीत", असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.
'राज्य सरकारचा थेट कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न'
"आम्ही समितीला जी माहिती हवीय ती सर्व माहिती देतोय. हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांना आपलं म्हणणं समितीपुढे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. एका बाजूने ही प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत हा तिढा राहू नये म्हणून राज्य सरकारचे थेट कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरु आहेत", असं परब यांनी सांगितला.
'अहवाल येईपर्यंत संप चालू शकत नाही'
"आपल्याकडून काही दुसरा पर्याय असेल तर तो द्यावा. अंतरिम काही वाढ द्यायची असेल किंवा तो निकाल येईपर्यंत काही पर्याय देता येईल का? याबाबतची चर्चा कर्मचाऱ्यांशी झाली. जो समितीचा अहवाल येईल तो राज्य सरकार मान्य करेल. पण अहवाल येईपर्यंत हा संप चालू शकत नाही. म्हणून पगारात अंतरीम वाढ करुन काही निर्णय घेऊ शकतो का? अशा प्रकारची चर्चा कर्मचाऱ्यांसोबत झाली आहे. ही चर्चा सकारात्मक झालेली आहे. त्यांना आम्ही आज जी काही ऑफर दिली आहे त्यावर विचार करुन उद्या पुन्हा या विषयावर चर्चा करण्याचा निर्णय झाला आहे. उद्या सकाळी अकरा वाजता याबाबत बैठक होईल", अशी माहिती परबांनी दिली.
'आम्ही त्यांना सध्यातरी पैशांची कोणतीही ऑफर केलेली नाही'
"आम्ही त्यांना सध्यातरी पैशांची कोणतीही ऑफर केलेली नाही. पण जोपर्यंत विलीनीकरणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांना अंतरिम वाढ देण्याबाबत चर्चा झालीय. आमच्या बाजूने संप मिटवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्य सरकार प्रत्येक पातळीवर प्रयत्न करत आहे. एसटीचा संप जेवढा लांबत जातोय तेवढं एसटी आणि कर्मचारी दोघांचं नुकसान होत आहे. दोघांनी एक-एक पाऊल पुढे आलं पाहिजे. कारण लोकांना त्याचा त्रास होत आहे", असं अनिल परब म्हणाले.
0 Comments