शेतकरी कायद्याचा निवडणुकांवर परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास हरकत नाही - खा.शरदचंद्र पवार
चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर ) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उशिरा का होईना पण नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.याचे स्वागत करून दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन मागे घेतले पाहिजे,असे माझे वैयक्तिक मत आहे.अशी प्रतिक्रिया माजी कृषीमंत्री खा.शरदचंद्र पवार यांनी चंद्रपूर येथे शुक्रवार(19 नोव्हेंबर)ला किसान नेते राजेश टिकैत यांच्या भूमिकेवर बोलतांना पत्रपरिषदेत दिली.
यावेळी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे,खा प्रफुल्ल पटेल व डॉ अशोक जीवतोडे,राजेन्द्र वैद्य व बेबी उईके यांची उपस्थिती होती. खा.पवार म्हणाले,मी कृषिमंत्री असतांना कृषी कायद्यात बदल करण्याचा विचार पुढे आला.हा अधिकार राज्यांचा असल्याने सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली.देशातील सर्व शेतकरी नेते व संघटनांशी चर्चा करूनच कायद्यात बदल करायचे होते.तसे ठरले देखील.पण हि चर्चा होऊन निर्णय होण्यापूर्वी सरकार बदलले.मोदी सरकारने चर्चा न करतातच निर्णय घेतले.आणि शेतकऱ्यांना आंदोलनाची भूमिका घ्यायला भाग पाडले. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी एक वर्षापेक्षा जात काळ आंदोलन केले आहे.परंतु,आता प्रधानमंत्रीनी ते कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे तर आंदोलन मागे घेण्यास हरकत नाही.लोकसभेत हा कायदा रद्द होईल.पण यास वेळ लागेल.अनेक शेतकरी नेते व संघटनांनी हे आंदोलन चालविले आहे.शेतकऱ्यांना होत असलेला त्रास लक्षात घेऊन व सर्वांशी चर्चा करूनच किसान नेते राजेश टिकैत यांनी आंदोलना बाबत निर्णय घ्यावा.असेही खा.शरद पवार म्हणाले. नवीन कृषी कायद्याचा विरोध देशातील शेतकऱ्यांनी केला,त्या विरोधाची प्रचिती भाजपाच्या नेत्यांना आली.आंदोलनात पंजाब,हरियाणा,राजस्थान व उत्तर प्रदेश येथील शेतकऱ्यांनी संघर्ष सुरूच ठेवला.आता त्या राज्यात निवडणुका आहेत.नवीन शेतकरी कायद्याचा परिणाम निवडणुकांवर होऊ नये,म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.असे खा.शरदचंद्र पवार म्हणाले.
0 Comments