भटक्या विमुक्त जाती जमाती च्या अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती मधील आरक्षण कायम मिळावे - प्रा. मेनिचंद राठोड

भटक्या विमुक्त जाती जमाती च्या अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती मधील आरक्षण कायम मिळावे - प्रा. मेनिचंद राठोड

० जिल्हाधिकारी चंद्रपूर मार्फत मुख्यमंञ्यांना निवेदन 

चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर ) : भटक्या विमुक्त जाती जमाती च्या कर्मचारी व अधिकारी यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापञात आवश्यक ती दुरूस्ती करून भटक्या विमुक्तांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवावी.यासाठी अखिल भारतीय तांडा सुधार समिती अंतर्गत भटके विमुक्त जाती,जनजाती आरक्षण कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर मार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना  निवेदन देण्यात आले आहे. 

        महाराष्ट्र शासनाने भटके-विमुक्त जाती-जमातीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे या प्रतिज्ञापत्रात भटक्या विमुक्त जाती जमाती आरक्षण देणे असंविधानिक आहे असे म्हटले आहे ही बाब टक्‍या समाजासाठी अत्यंत अन्यायकारक व घातक आहे त्यामुळे केवळ सरकारी कर्मचारी अधिकारीच नव्हे तर संपूर्ण भटक्या-विमुक्त समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव मा.सिताराम कुटे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वेक्षण माहिती सादर करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती.या समितीने कार्यक्षेञाबाहेर जाऊन भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे.या समितिला कुठलाही अधिकार नसताना हा चुकिचा निर्णय घेत मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावणाचा प्रयत्न केला जात असून या विषयाचे गांभीर्य ओळखून मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन भटक्यांचे आरक्षण पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे अन्यथा या विरोधात अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल या आंदोलनाच्या परिणामास शासन जबाबदार असेल असे निवेदन मान्यवरांच्या सहीने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे देण्यात आलेले आहे.यावेळी अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीचे जिल्हा अध्यक्ष प्रा. मेनिचंद राठोड,पवन जाधव,शिलाताई जाधव,क्रिष्णा पवार,राहूल जाधव,सुदाम राठोड उपस्थित होते.