राज्य सरकारची मोठी घोषणा : कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना नोकरी, शिक्षणात १ टक्के आरक्षण

मुंबई ( राज्य रिपोर्टर ) : राज्यात कोरोना प्रादुर्भावामुळे पालक गमावलेल्या बालकांना नोकरी आणि शिक्षणात १ टक्के आरक्षण दिलं जाणार असल्याची घोषणा राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री योशमती ठाकूर यांनी केली आहे. राज्यातील अनाथांना १ टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वी एप्रिल २०१८ मधील शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. अनाथ मुलांच्या व्याख्येत बदल अनाथ मुलांच्या व्याख्येत बदल करून अनाथांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, अ प्रवर्ग 'अ' या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या आई-वडील, भाऊ-बहीण, जवळचे नातेवाईक, गाव, तालुका, पत्ता याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही अशा पूर्णत: अनाथ असलेल्या बालकांचा समावेश असेल.

ब प्रवर्ग 'ब' या प्रवर्गामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील मयत आहेत तसेच ज्यांच्या कागदपत्रावर जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला नसेल किंवा उल्लेख असला तरी तांत्रिक कारणामुळे जात प्रमाणपत्र काढणे आणि जात वैधता पडताळणी करणे शक्य नसेल. तथापि, या बालकांचे पालनपोषण बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत किंवा अनाथालयात झाले असेल अशा बालकांचा समावेश असेल.

क प्रवर्ग 'क' या प्रवर्गामध्ये अशी मुले ज्यांची वयाची १८ वर्ष वय होण्यापूर्वी आई-वडील मयत आहेत परंतु, त्या मुलाचे इतर नातेवाईक विशेषत: वडीलांकडचे जीवंत असून नातेवाईकाकडे बालकाचे संगोपन झालेले आहे व जातीबाबतचीही माहिती उपलब्ध आहे, अशा बालकांचा समावेश असेल.

कसे असेल आरक्षण ?

अ' आणि 'ब' प्रवर्गातील बालकांना नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षण आणि शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती यामध्ये सवलत लागू करण्याचा निर्णय. आरक्षण लागू करताना रिक्त पदावर करण्याऐवजी एकूण पदांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आरक्षणाचे प्रमाण एकूण संवर्ग संख्येच्या १ टक्क्यापेक्षा जास्त असणार नाही.

'क' या प्रवर्गातील मुलांना नोकरीमध्ये आरक्षण लागू असणार नसून शिक्षणात आरक्षण तसेच शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अशा सवलती लागू असतील.

तीनही प्रवर्गातील अनाथांना अनुसूचित जाती प्रमाणे वय, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे.

प्रमाणपत्राची सुलभता अनाथांना देण्यात येणाऱ्या अनाथ प्रमाणपत्राच्या नमुन्यात सुधारणा तसेच प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यात येणार असून त्यामुळे अनाथांना होणारा प्रक्रियेतील त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, असेही मंत्री ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.