शैक्षणिक शुल्काचा तिढा कसा सुटेल?
लागोपाठ दुसरे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन सुरू आहे. करोनामुळे एकीकडे शैक्षणिक संस्था तर दुसरीकडे पालक संकटात सापडले आहेत. अशावेळी शैक्षणिक शुल्कावरून संघर्ष निर्माण होणे, स्वाभाविक आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन काही कल्पक उपाय करायला हवेत...
आपल्या देशात जून ते एप्रिल हा वार्षिक शैक्षणिक कालखंड आहे. पण मार्च २०२० मध्ये अगदी शेवटच्या आठवड्यात पहिला लॉकडाऊन आला आणि सर्व शैक्षणिक कार्ये थंडावली. सप्टेंबरमध्ये तिसरी लाट येईल, असा होरा आहे. त्यामुळे जुलैमध्ये नवे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाईनच सुरू झाले आहे. शाळा-कॉलेजात शारीरिक अंतराचा बोजवारा उडणार या भीतीने प्रमुख नेते, संस्थाचालक, डॉक्टर त्याचप्रमाणे शास्त्रज्ञही शाळा चालू करण्याविषयी चकार शब्द बोलत नाहीत. खासगी संस्था चालक व पालक यांच्यात शैक्षणिक शुल्कावरून न्यायालयीन कागदी युद्ध सुरू होण्याचे संकेत दिसत आहेत. सरकार, पालक व खासगी संस्थाचालक असे तिहेरी वादंग माजणार असल्याने येणारे २१-२२ हे शैक्षणिक वर्ष पुरते कोलमडेल आणि म्हणूनच सरकारने वेळीच तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
जवळ जवळ सर्वत्र कमी अधिक प्रमाणात लॅाकडाऊन असल्यामुळे बरेच उद्योग, खाजगी लघू उद्योग, खासगी कार्यालये, फिरते व्यवसाय इत्यादी बंद होते. त्यामुळे बऱ्याच मध्यमवर्गीय माणसांची सर्वच कौटुंबिक गणिते कोलमडली आणि त्यातच सततच्या लॅाकडाऊनमुळे दररोज महागाई वाढत आहे. गेले वर्षभराच्या लॅाकडाऊनमुळे पालक वर्ग कोलमडला आहे. २०-२१ ह्या शैक्षणिक वर्षाची फी अनेक विचाराअंती पालकांनी टप्प्याटप्प्याने का असेना पण पूर्ण भरली. पण आता जुलैमध्ये चालू झालेल्या शैक्षणिक वर्षाची पूर्ण फी भरण्याची अनेकांची आर्थिक क्षमता नाही. २०-२१ या शैक्षणिक वर्षांत महाविद्यालयांचा, सरकारी व निमसरकारी संस्थांचा पायाभूत सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरवर होणारा खर्च जवळ जवळ झालाच नाही. शाळा-कॉलेजांचे लाईट बिल, पाणी बिल, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, क्रीडा साहित्य, मनोरंजन, शैक्षणिक सहली या बाबींवरील खर्चही खूप कमी झाला आहे. पण शिक्षकांचे पगार, शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गाचा पगार, मालमत्ता कर तसेच इमारत देखभाल खर्च, शालेय साधन सामग्री उदा बेंचेस इत्यादी बाबींवरील कोणत्याही खर्चात कपात झालेली नाही. भांबावलेल्या पालक वर्गाला या सर्व खर्चिक बाबींचा विसर पडला आहे. त्यामुळे, २१-२२ या शैक्षणिक वर्षाची पूर्ण फी भरण्यास सर्व पालक नक्कीच तयार होणार नाहीत आणि खासगी, निमसरकारी संस्थांचे प्रमुख ही गोष्ट कदापि मान्य करणार नाहीत आणि त्यातूनच वादाला ठिणगी पडलेली आहे.
अशा वादाच्या प्रकरणात सौहार्दाची भूमिका सरकारलाच पार पाडावी लागणार आहे. अगोदरच गेले वर्षभर चालू असलेल्या या करोना महामारीत मृत्यू दर कमी करण्याचे आव्हान पेलता पेलता सरकारची कंबर मोडली आहे आणि आता शैक्षणिक फीसंबंधीचा बराचसा बोजा सरकारी तिजोरीवर येण्याची शक्यता आहे. शिक्षण ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असल्यामुळे ती निरंतर चालू राहिली पाहिजे आणि यासाठी शैक्षणिक संस्था जिवंत राहिल्या पाहिजेत. शिक्षणात कधीही खंड पडता कामा नये, त्याचप्रमाणे कोणतेही शैक्षणिक वर्ष स्कीप करता येत नाही. यात मायबाप केंद्र व राज्य सरकारने मध्यस्थी करूण शैक्षणिक फी मध्ये पुरेशी सवलत जाहीर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
0 Comments